उच्चतम न्यायालय - SUPREME COURT - GK FOR ALL COMPETITIVE EXAM LIKE UPSC-BPSC-SSC-RAILWAY....

HII दोस्तो कैसे हैं आप सब 

आज आप सभी को  उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है, जो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।  वह आपको  दी जा रही है। दोस्तो जानने के लिए बहोत सी बातें है पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितने से 90 –95 % उम्मीद है आएगी इसलिए मैने उन बातों को नही लिए जिनके आने के कम उम्मीद है। इसलिए आपको जितना इसमे बताया जा रहा है उतना आप जरूर याद रखे और दोस्तो अगर आपको पसंद आये तो प्लीज शेयर करे और अगर कुछ सुझाव या प्रश्न हो तो कॉमेंट बॉक्स में लिखे, हम आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। 

THANK YOU SO MUCH

SUPREME COURT GK

इतिहास (HISTORY)

भारत में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई।

जिसका क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) बंगाल , बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था।

इससे बाहर के मामलों में दोनों पक्षों की सहमति और कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से सुनवाई हो सकती थी 

 

संघीय न्यायालय का गठन प्रावधान (Federal Court constitution provision) कहां से लिए गए है ??

संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act) 1935 के द्वारा किया गया।

आजादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा भारत में तीन स्तरीय एकीकृत न्यायालय (Three tier integrated court) के गठन का प्रावधान किया गया।

संविधान लागू (26 january 1950) होने के पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई।

उच्चतम न्याालय एक संवैधानिक निकाय (Constitutional body) है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अध्याय 4  के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई है।

प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय का आयोजन संसद भवन के चेंबर ऑफ प्रिंसेस में किया जाता था।

वर्तमान परिसर में इसका आयोजन 1958 से हो रहा है।

उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT) क्या है ??

 भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय (Federal court) और भारतीय संविधान के संरक्षक की है।

उच्चतम न्यायालय देश का सबसे उच्च अपीलीय अदालत (Highest appellate court) है जो राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।

इसके अलावा, राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्च्तम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ ??

1) व्यक्ति भारत का नागरिक हो।

2) कम से कम पांच साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो।

3) या दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका          हो।

4) अथवा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

5) या वह व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो।

उच्च्तम न्यायालय हमारे संविधान के किस अनुच्छेद (ARTICLE) में दिया गया है ??

अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा।

जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जितने कि समय-समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझेगा।

अभी मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ??

वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायधीश है

हमारे देश का उच्चतम न्यायालय कहां है ??

यह नई दिल्ली में स्थित है।

क्या उच्चतम न्यायालय का कार्यवाही (ACTION) भारत में कहीं भी किया जा सकता है ??

जी हां परंतु कार्यवाही करने के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

 NOTE

उच्च न्यायालय (HIGH COURT) और उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT) के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है।

इससे पहले राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर वह पद त्याग कर सकता है।

या फिर साबित कदाचार या असमर्थता (Proven malpractice or inability) के आधार पर संसद के दोनों सदनों के 2/3  बहुमत से पारित कर प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी बार बढ़ाई जा चुकी है ??

कुल 5 बार

प्रारंभ में 8 , 1956 में बढ़ाकर 11, 1960 में बढ़ाकर 14, 1978 में बढ़ाकर 18 ,1986 में बढ़ाकर 26 ,और 2009 में बढ़ाकर 31 की गई l

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्यों बढ़ाई जाती है ??

उच्चतम न्यायालय में अधिक केस के आ जाने पर उसे निपटाने के लिए।

 

अधिकार क्षेत्र (JURIDICTION) (अनुच्छेद 137 - 141)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 से 141 भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र को निर्धारित करती हैं।

अनुच्छेद 141 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर अनिवार्य रूप से लागू होते है।

अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले पर समीक्षा करने का अधिकार देता है।

 

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है।

प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (PRIMARY JURISDICTION)

उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में वर्णित की गयी है।

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं।

जैसे –

1) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद।

2) केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों व एक अथवा उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद।

3) दो या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद।

4) मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने से सम्बंधित विवाद।

 

अपीलीय क्षेत्राधिकार  (Appellate jurisdiction)

वे सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्दर आते हैं।

इसके अंतर्गत तीन तरह की अपीलें सुनी जाती हैं  – संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी (Constitutional, Criminal and Civil.)

 

    a)  संवैधानिक मामलों (Constitutional Affairs)

इनमें सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुन सकता है।

जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई विशेष वैधानिक विषय है।

जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है।  

इन अवस्थाओं में सर्वोच्च न्यायालय स्वयमेव इसी प्रकार का प्रमाणपत्र देकर अपील के लिए अनुमति दे सकता है।

 

b)   फौजदारी अभियोग  (criminal prosecution)

इनमें सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश अथवा दंड के विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है।

यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है।

 

c) दीवानी मामलों (Civil affairs) में

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील इन अवस्थाओं में हो सकती है।

अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत लेकर किसी भी केस को सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है।

लेकिन सैन्य न्यायालय के निर्णय को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय को लाया जा सकता है।

 

सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory jurisdiction) (अनुच्छेद 143)

अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से दो श्रेणी के मामलों में राय लेने के लिए अधिकृत है।

(क) सार्वजनिक महत्व के मामले

(ख) पूर्व संविधान, संधि, करार, वचनबद्धता, लाइसैन्स या इसी तरह के अन्य सवाल।

इसके अलावा 144 अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहायता करेंगे।

 

सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां

 

अदालत की अवमानना (दीवानी या आपराधिक) 

अदालत की अवमानना (दीवानी या आपराधिक)  करने पर 6 महीने के लिए साधारण कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना करने का अधिकार।

दीवानी अवमानना का अर्थ किसी भी निर्णय का जानबूझकर की गई अवज्ञा है।

आपराधिक अवमानना का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य जो अदालत के अधिकार को नीचा दिखाए या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करे।

 

न्यायिक समीक्षा 

विधायी क़ानून और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के व्यवहार व आचरण में पूछताछ का अधिकार।

उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों को वापस लेना और उन्हें अपने आप निपटाना।

 
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 

 

 कार्यवाहक मुख्य न्यायधीशों (Acting chief justices) की नियुक्ति –

अनुच्छेद 126  जब मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल रिक्त होता है या जब मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति के कारण या किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो।   

तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मुख्य न्याधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।  

तदर्थ न्यायधीशों ( Ad hoc judges) की नियुक्ति 

अनुच्छेद 127 निर्दिष्ट करता है कि यदि कभी किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोरम की कमी हो जाए।

भारत का मुख्य न्यायधीश राष्ट्रपति कि पूर्व सहमति से तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित याचिका में उपस्थित उच्च न्यायालय के न्यायधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायधीश नियुक्त कर सकता है।  

 

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति –

अनुच्छेद 128 - भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति तथा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है।

जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में काम कर चुका हो।

ऐसा तब किया जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय में काम बहुत अधिक हो जाता है।

संशोधित न्यायाधिकार (Amended jurisdiction)
 

अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा या सुधार करने का अधिकार है।  

इस दृष्टिकोण के साथ कि उन गलतियों को हटाया जाये जो फैसले या आदेश लेते हुए आ गए हों।

 

रिट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है ??

अनुच्छेद 139 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट जारी कर सकती है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण ,अधिकार पृच्छा यह पांच रीट है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का निष्कासन ??

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाता है।

 

महत्वपूर्ण बातें

29 अक्टूबर 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के भवन की आधारशिला रखी थी।

भारत के सुप्रीम कोर्ट एवं एशिया के किसी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी, जिन्हें 1959 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की मुहर के रूप में “सारनाथ के अशोक स्तंभ” में वर्णित 24 तीलियों वाले पहिये की प्रतिकृति का प्रयोग किया जाता है।

IMP SUMMARY 

उच्चतम न्याालय एक संवैधानिक निकाय (Constitutional body) है 

जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अध्याय 4  के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत की गई है।

अनुच्छेद 124 उच्च्तम न्यायालय दिया गया है 

अनुच्छेद 126   कार्यवाहक मुख्य न्यायधीशों (Acting chief justices) की नियुक्ति 

अनुच्छेद 127  तदर्थ न्यायधीशों ( Ad hoc judges) की नियुक्ति 

अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

 अनुच्छेद 131 प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (PRIMARY JURISDICTION)

अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष इजाजत लेकर किसी भी केस को सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है।

अनुच्छेद 137 संशोधित  समीक्षा न्यायाधिकार (Amended jurisdiction)

 अनुच्छेद 139 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट जारी 

 अनुच्छेद 141 के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर अनिवार्य रूप से लागू होते है।

अनुच्छेद 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory jurisdiction) 

144 अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में सभी सिविल और न्यायिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहायता करेंगे

महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर (please keep in your mind)

 

1) क्या होता है जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते है ??

अनुच्छेद 126 के अनुसार, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।

2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है ??

    राष्ट्रपति

3) संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है ??

 भाग - V

4) संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है ??

सर्वोच्च न्यायालय

5) क्या सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश कोई अन्य पद पर कार्य कर सकता है ??

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

लेकिन सरकार आम तौर पर विभिन्न आयोगों के प्रमुखों के पद पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करती है।

6) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है ??

     संसद के पास

7) किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई ??

 रेग्युलेटिंग एक्ट 1773

8) संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी ??

संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी

9) उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है ??

 संसद को

10) वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है ??

 34

 

11) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है ??

 राष्ट्रपति

12) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है ??

 65 वर्ष की आयु तक

13) उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है ??

 अमेरिका

14) क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं ??

 नहीं

15) किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है ??

अनुच्छेद-143

 

16) न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है ??

न्यायालय 

17) सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है ??

संचित निधि से

18) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है ??

 साबित कदाचार के द्वारा

19) भारत के प्रथम मुख्य न्यायधीश कौन थे ??

हरिलाल जे. कानिया

 

20) किस अनुच्छेद के अंतर्गत् संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है ??

अनुच्छेद-129

21) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी ??

 केशवानंद भारतीवाद में

22) जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है ??

सर्वोच्च न्यायालय में

 

 

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About K SINGH RAJVEER

HII दोस्तो कैसे हैं आप सब SKY THE LIMITLESSS पर आपका स्वागत है !! सच कहूँ तो अपने बारे में लिखना सबसे मुश्किल काम है ! मैं इस विश्व के जीवन मंच पर एक अदना सा और संवेदनशील किरदार हूँ जो अपनी भूमिका निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं !! आप मुझे SKY THE LIMITLESSS का Founder कह सकते है ! मेरा उद्देश्य हिन्दी माध्यम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों का सहयोग करना है !! आप सभी लोगों का स्नेह प्राप्त करना तथा अपने अर्जित अनुभवों तथा ज्ञान को वितरित करके आप लोगों की सेवा करना ही मेरी अभिलाषा है !! ONE THING PLEASE KEEP IN YOUR MIND Don't limit yourself,so that life won't limit you. set sky as your limit, work hard to reach there and "sky the limitlesss class" promise you that we will help you in your limitless journey. On this website, I am trying to provide you the material for the preparation of all types of competitive exams like UPSC, PCS,STATE PSC, SSC CGL, SSC CHSL,CDS, NDA,RAILWAYS, BANKING, PATWARI, POLICE, SI, CTET, TET, Hope you like this effort Thank you so much